ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ 6 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਪਾਰਕ, ਆਈ.ਟੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
By : BikramjeetSingh Gill
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2009 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਪਾਰਕ, ਆਈ.ਟੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦੀ 27 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
