ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਚਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਚਾ ਮਸਜਿਦ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
By : Gill
ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਚਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਚਾ ਮਸਜਿਦ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹੁਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬਾਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ (GPMC ਐਕਟ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
