Begin typing your search above and press return to search.

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
X

BikramjeetSingh GillBy : BikramjeetSingh Gill

  |  19 Dec 2024 10:54 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ, ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਏ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਤੀਜਾ: ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it