ਸਿੰਧੂ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਕਠੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਾਦ ਅਹਿਮਦ ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ 26 ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ:

ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ:

ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ:

ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ (SVES) ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੈਨਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ:

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 5-5 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ:

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ।

ਆਈਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਬੰਦ:

ਅਟਾਰੀ ਸਥਿਤ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ (ICC) ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਉਹ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਨਤੀਜਾ:

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਕ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਹੁਣ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।