ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ SIR: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ

ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ

SIR ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 24 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ: ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ: ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵੱਡੀ ਸੋਧ 2002-2004 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ: SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨੈਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਅਗਲੇ ਕਦਮ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 28 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ: ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 2026 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਤੀਜਾ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।