ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ: ਹੁਣ 11 ਦੀ ਬਜਾਏ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, CM ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
By : Gill
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
13 ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਕੁੱਲ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 39 ਉਪ-ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ: ਜੰਗਪੁਰਾ, ਕਾਲਕਾਜੀ, ਬਦਰਪੁਰ
ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ: ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ
ਉੱਤਰ: ਬੁਰਾੜੀ, ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ, ਬਦਲੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਕੇਂਦਰੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ): ਪਟੇਲ ਨਗਰ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ
ਮੱਧ ਉੱਤਰ: ਸ਼ਕਰਪੁਰ ਬਸਤੀ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ: ਨਜਫਗੜ੍ਹ, ਮਤੀਆਲਾ, ਦਵਾਰਕਾ, ਬਿਜਵਾਸਨ
ਬਾਹਰੀ ਉੱਤਰ: ਮੁੰਡਕਾ, ਨਰੇਲਾ, ਬਵਾਨਾ
ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ: ਕਿਰਾਰੀ, ਨੰਗਲੋਈ ਜਾਟ, ਰੋਹਿਣੀ
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ: ਕਰਾਵਲ ਨਗਰ, ਗੋਕੁਲਪੁਰੀ, ਯਮੁਨਾ ਵਿਹਾਰ
ਸ਼ਾਹਦਰਾ: ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ (ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ)
ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ: ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਗਰ, ਪਟਪਰਗੰਜ
ਦੱਖਣ: ਛੱਤਰਪੁਰ, ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ, ਦਿਓਲੀ, ਮਹਿਰੌਲੀ
ਪੱਛਮ: ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ, ਜਨਕਪੁਰੀ, ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ
ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਐਮਸੀਡੀ, ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧੇਗੀ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ: ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ-ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ:
ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ
ਏਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ
ਤਹਿਸੀਲ
ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ
ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ:
ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਘਟਾਏਗਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
