Adani vs SEC ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼
By : Gill
ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ SEC (Securities and Exchange Commission) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਮਨ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
🚫 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਮਨ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ (ਮਈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025) 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਮਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਨ:
ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਕਮੀ: ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ SEC ਦੇ ਕਵਰ ਲੈਟਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਸਿਆਹੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮ (ਨਿਯਮ 5-ਬੀ): ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ SEC ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
⚖️ SEC ਦਾ ਪੱਖ
SEC ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੋਹਰ ਜਾਂ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
SEC ਨੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
📉 ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ:
ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ: ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ: ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (14.6%) ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ:
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਵਲ (ਸਿਵਲੀਅਨ) ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਹੀਂ। ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਨਿਚੋੜ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
