Action : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਰੁਧ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੀ High Court

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿਰੁਧ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 6 ਮਈ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿਛੋਕੜ

ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਤੇ ਧਰਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਰੁਧ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇ।

ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਕੋਰਟ 'ਚ: 9 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੈਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ।

ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ: ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ

ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ: ਧਰਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ" ਅਤੇ "ਇਕਤਰਫਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਹਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਤੀਜਾ

ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਰੁਧ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।