2009 ਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, CJI ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਹ ਅਪਰਾਧ 2009 ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
By : Gill
ਮੁਕੱਦਮਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬਿਤ
ਸੁਣ ਕੇ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗੁੱਸਾ, ਕਿਹਾ: 'ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2009 ਦੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2009 ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਹ ਅਪਰਾਧ 2009 ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਦਿੱਲੀ) ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਹਿਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ, ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਡਾਟਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਨਕਲੀ ਖੁਰਾਕ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 'ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
