ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 650 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ 'ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ' ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 5-6 ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 250 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਨੇਵਾ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 7-11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, UNHCR ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।

ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਰਾਹਗੀਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਘੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲ, ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟਮਾਰ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲੇ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।