Begin typing your search above and press return to search.

ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ SIT ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
X

GillBy : Gill

  |  3 April 2025 11:09 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ (SIT) ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ SIT ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ।

2022 ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਸ

ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6-10 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

5ਵੀਂ ਵਾਰ SIT ‘ਚ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ

ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5ਵੀਂ ਵਾਰ SIT ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ AIG ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ AIG ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ SIT ਦੀ ਕਮਾਨ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ।

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਏਆਈਜੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਆਈਜੀ ਐਚਐਸ ਭੁੱਲਰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਭਿਮਨਿਊ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਐਸਪੀ (ਐਨਆਰਆਈ), ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ SIT ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੀਆਈਜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਏਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਹੁਣ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it