ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। MHA ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ, 131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

🏛️ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹640 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਵੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਸੀ।

🛑 ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।"

🏛️ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੇ ਕੋਰਬੁਜ਼ੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 2016 ਤੋਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।