ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਅੱਜ Vidhan Sabha 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿੱਲ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
By : Gill
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 'ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਸਜ਼ਾ: ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
ਜੁਰਮਾਨਾ: ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੋਧ 'ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008' ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ (Governor) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਿੱਲ (State Bill) ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 2008 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:
2008 (ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ): ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀ।
2016 (ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ): ਉਮਰ ਕੈਦ ਲਈ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
2018 (ਕਾਂਗਰਸ): ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ (ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ, ਬਾਈਬਲ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਟਕ ਗਿਆ।
2025 (ਆਪ): 'ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪ੍ਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ (Select Committee) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ 2026 ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
