America 'ਚ Punjabi Drivers 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਾਜ: Indiana ਸੂਬੇ ਨੇ 1,790 ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤੇ ਰੱਦ

ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਡੀਆਨਾ (Indiana) ਰਾਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ (Licenses) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 1,790 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕ ਬ੍ਰੌਨ (Mike Braun) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਹਾਊਸ ਐਨਰੋਲਡ ਐਕਟ 1200' (HEA 1200) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਇੰਡੀਆਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ (Truck Drivers) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ: ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲਾ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ (Red Light) ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 64 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ: ਫਲੋਰੀਡਾ (Florida) ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਦਸਾ: 21 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 10 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ

ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਰੌਕਟਾ (Todd Rokita) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ (Steering) ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ।

ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤ: ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ H-2A, H-2B ਜਾਂ E-2 ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (CDL) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (English) ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਈਨ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੂਏਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ $50,000 (ਲਗਭਗ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇੰਡੀਆਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (Documents) ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।