8th Pay Commission Update: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 35% ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦਾ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ 'ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ' 2.4 ਤੋਂ 3.0 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 20% ਤੋਂ 35% ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹18,000 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਬਕਾਏ (Arrears) ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਵੇ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ (ਐਰੀਅਰ) ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲੇ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।