8th Pay Commission: ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲ, 7 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਦਿਸਪੁਰ: 25 ਫਰਵਰੀ, 2026

ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੁਣ '8ਵਾਂ ਅਸਾਮ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2026' ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ?

ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ)

ਪਰਸੋਨਲ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੱਤਰ

ਗੁਹਾਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਤੁਲ ਮਹੰਤ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (IAS, IPS ਆਦਿ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ।

ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ।

ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ UGC ਜਾਂ AICTE ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼)।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।