8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ HRA ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ X, Y, ਅਤੇ Z ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By : Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 03 ਮਾਰਚ, 2026
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
HRA ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ X, Y, ਅਤੇ Z ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ HRA ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'Z' ਤੋਂ 'Y' ਜਾਂ 'Y' ਤੋਂ 'X' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (JCM) ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 2.86 ਤੋਂ 3.25 ਤੱਕ ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ (Basic Pay) ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹35,000 ਤੋਂ ₹40,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ NPS/UPS ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਤਰੱਕੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-CGHS ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਭੱਤਾ ₹1,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹20,000 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 50% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ (Interim Relief) ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
