8th Pay Commission: ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਕੀ ₹18,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹46,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 11 ਮਾਰਚ, 2026

ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ (Arrears) ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1946 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 55 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 7ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 2.57 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 46,260 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 34 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।