8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
By : Gill
ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ (Department of Expenditure) ਦੁਆਰਾ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਮੈਂਬਰ, ਕੰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ (TOR) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
🏛️ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਚੇਅਰਪਰਸਨ: ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ
ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ: ਪ੍ਰੋ. ਪੁਲਕ ਘੋਸ਼
ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ: ਪੰਕਜ ਜੈਨ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ।
📝 ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਾਇਰਾ (TOR)
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ:
ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ।
ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ: ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਸੁਝਾਉਣਾ ਜੋ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਸਕੀਮਾਂ: ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ।
ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ: ਮੌਜੂਦਾ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਸਮੇਤ, ਮੌਤ-ਕਮ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ (DCRG) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
⏱️ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 6.8 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
