8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 27 ਫਰਵਰੀ, 2026

ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਸਟਾਫ਼ ਸਾਈਡ) ਅਤੇ NC-JCM ਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ, ਡਾਕ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਤਰੱਕੀਆਂ (Promotions) ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵੇਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ CGHS ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ 18 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਗਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।