8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
By : Gill
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ:ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ToR) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ (PSUs) ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ (retrospective) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ PSUs 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ:
7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 23.55% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ₹1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਸੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA), ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। 8ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
