ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ 715 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
By : Gill
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਬਣੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 860 ਵਿੱਚੋਂ 715 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 715 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ?
ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਅਜਨਾਲਾ 64
ਅਟਾਰੀ 52
ਚੋਗਾਵਾਂ 90
ਹਰਸਾ ਛੀਨਾ64
ਜੰਡਿਆਲਾ 48
ਮਜੀਠਾ 95
ਰਾਮਦਾਸ 60
ਰਈਆ 87
ਤਰਸਿੱਕਾ 83
ਵੇਰਕਾ 72
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਡੀਸੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹੂਲਤ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ (ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ) 'ਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਪਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ—ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਨਿਰਣਯਕ ਪਹਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 860 ਵਿੱਚੋਂ 715 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 715 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ?
ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਅਜਨਾਲਾ 64
ਅਟਾਰੀ 52
ਚੋਗਾਵਾਂ 90
ਹਰਸਾ ਛੀਨਾ64
ਜੰਡਿਆਲਾ 48
ਮਜੀਠਾ 95
ਰਾਮਦਾਸ 60
ਰਈਆ 87
ਤਰਸਿੱਕਾ 83
ਵੇਰਕਾ 72
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਡੀਸੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹੂਲਤ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ (ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ) 'ਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਪਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ—ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਨਿਰਣਯਕ ਪਹਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
