Haryana government ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 590 ਕਰੋੜ ਦਾ ‘ਸੁਪਰ ਸਕੈਮ’, CBI ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੋਖਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮਹਾ-ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕਿਵੇਂ ਰਚੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ‘Master Web’?

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਅਹਿਮ ਖਾਤੇ IDFC First Bank ਅਤੇ AU Small Finance Bank ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (Fake Firms) ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ੀ ਡੈਬਿਟ ਮੈਮੋ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਗਾਇਬ:

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਨ:

ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 20% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ।

ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ CBI ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ‘ਸਫੇਦਪੋਸ਼’ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਉਤਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ‘Money Trail’ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।