5.30 ਕਰੋੜ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ (mediation) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5.30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ: 'ਕੋਈ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਲਾਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਲਾਅ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।

5.30 crore pending cases: Chief Justice explained the formula to end litigation