ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 5 ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਤੰਜ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।
By : Gill
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਈ ਬਿਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝੀਆਂ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੇ ਤੀਖੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ !!
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ 'ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ (ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2025' ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼:
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਭੜਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ:
ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਦੋਸ਼ੀ:
ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ:
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ:
ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਨਹੀਂ:
ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ; ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਕ ਸਖ਼ਤੀ:
ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪਾਠੀ, ਰਾਗੀ, ਪੰਡਿਤ, ਮੌਲਵੀ ਜਾਂ ਪਾਦਰੀ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ:
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ।
ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਲ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ।
ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ।"
ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ।"
ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ CM ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮਾਨ) ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਝਿਜਕ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੋ। ਮਾਨ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਥੇਹ ਨਹੀਂ।" ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤੜੀਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ।"
ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, "ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?"
ਨੋਟ:
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
