ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕੀਆਂ ਪਈਆਂ 4591 FIRs ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
By : Gill
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4,591 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,338 ਮਾਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹਨ।
ਕੁੱਲ 6,054 ਲੰਬਿਤ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 1,463 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ 'ਅਣਟ੍ਰੇਸਡ' ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ 4,591 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਕਿ 2013 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ:
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 173(1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ:
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ। 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
