13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919: ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ: 107 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ

13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦਈ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੂਨੀ ਖੂਹ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸੈਲਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਤਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਕਮਲ ਪੋੱਦਾਰ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਦਰਜਾ' (Official Status) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਨਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ (Political dynamics) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਸਕੇ।