Breaking : ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ 'ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ' (Life imprisonment till death) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਜਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਦਾ ਗਵਾਹ ਵੀ ਬਣਿਆ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਕੋਦਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ (Selection Committee) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ (Legal hurdles) ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ (State law) ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।