Approval to create new tehsil in Hushiarpur; ਬਨੂੜ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ
By : Gill
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ "ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ" ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
1. ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ, ਦੋ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 50 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਮੋਹਾਲੀ/ਬਨੂੜ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਬਨੂੜ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਨੂੰਨਗੋ, 14 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 40 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
2. "ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ" ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇਜ਼ੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ "ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ:
ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ: 1888 ਦੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
3. ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ VB-G RAM G ਬਿੱਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ: ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
4. 20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਚਾਰ ਫੈਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ', 'ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ' ਅਤੇ 'ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 30 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
