ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਗਸਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ। ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੇ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 80544-95560 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ [email protected] ਜਾਂ [email protected] 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 0172-2740786 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.), ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ 'ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਅਤੇ ਪੋਥੀਆ/ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ), ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ।