ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ - BBMB ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਇਸ ਤਣਾਅ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੰਗਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੈਮ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ - ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਯਮਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਲ ਨਿਯਮਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਣਾਅ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੰਗਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੈਮ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।
ਪਾਣੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੀ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ "ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
BBMB ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲ
ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ SYL ਵਿਵਾਦ
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ BBMB ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ।