ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ

ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ; ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਬਾਤਾਂ:

ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ:

ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ:

1947 ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 7 ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਤਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ:

ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਠਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਬੰਪਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।

ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ:

ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਠਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?

ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2014 ਵਿੱਚ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਅਗਲੇ ਕਦਮ:

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਪਏਗਾ।

ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਬੰਪਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "1947 ਤੋਂ ਸੱਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।" ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਵ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।