ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਐਵਮ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਿਧੇਅਕ ਬਿੱਲ 2025’ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹਾਦਸਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਵਮ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਧੇਅਕ ਬਿੱਲ 2025’, ‘ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਐਵਮ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਿਧੇਅਕ ਬਿੱਲ 2025’ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ 2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਦਸਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ'; ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ 'ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਐਂਡ ਟੇਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ' ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਰੀਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ' (NRAA) ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਪਗ 46 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ, ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ 10,000 ਤੋਂ 15,000 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਹਾਦਸਾ ਬੀਮਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ (NARIA) ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਦਸਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਥਾਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੇਂਦਰ (60%) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ (40%) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।