ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ₹1,000 ਤੋਂ ₹1,500; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 08 ਮਾਰਚ, 2026

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97% ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 20% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ, ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।