'ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MIB) ਨੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ, ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।