ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ: 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣਗੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ "ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GPI)" ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਰਬਿਤਾ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਜੁਮਨ ਮਜ਼ਾਰੀਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰੀ ਜੇਦੋਜਹਾਦ ਕਮੇਟੀ, ਕਰਾਫਟਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ:

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ,

ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,

ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ,

ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ,

ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਾਢੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ 4000 PKR ਪ੍ਰਤੀ 40 ਕਿਲੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

GPI ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਅਤਿਰਿਕਤ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ AI, ਉੱਨਤ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਧਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।