ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਆਪ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਜਾਗਰ, ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1360 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, 988 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 1035 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ

ਕੰਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਗ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮਤੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਤਹਿਤ 988 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1360 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1035 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 6.81 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੰਗ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ,"।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,"।

ਇਹ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।