ਆਡਿਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬੈਂਸ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ, ਕਿਹਾ- ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 19 ਮਈ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ: ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਅੱਜ (ਐਤਵਾਰ) ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਡੀਓ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਆਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੇਸ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਆਡੀਓ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਚਲਾਇਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਕਾਰ

ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਬੈਂਸ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਸ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਾਧਵੀ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਆਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਐ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਐ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਐ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 41 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਐ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਐ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਐ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜਨਰਜ਼ ਐਕਟ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਤਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਚ 70 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇਣਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਏ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹ ੋਵੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਐ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 2022 ਤੋਂ ਛੇ ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਲੈ ਕੇ 192 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਏ। ਲਗਭਗ 200 ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਐ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।