Water Bottle Rules: ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (21 ਅਪ੍ਰੈਲ), ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ : Water Bottle Rules: ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਬੀਆਈਐਸ) ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਤਾਂਬਾ, ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਆਯਾਤ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂਬੇ, ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਆਈਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ICICI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਆਈਐਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਬੋਤਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Cello, Milton ਅਤੇ Prestige ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ

ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਲੋ, ਮਿਲਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸਟੀਜ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ, ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਜਤਾਈ ਸ਼ੰਕਾ

ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਲੋ ਅਤੇ ਮਿਲਟਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।