ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਰੀ ਹਾਮੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਨਜੀਓਜ਼ 'ਯੂਥ ਫਾਰ ਇਕੁਅਲਟੀ' ਅਤੇ 'ਏਕ ਸੋਚ ਏਕ ਪ੍ਰਯਾਸ' ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।