ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਲਕੇ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

2. ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਧਾਰਾ 45 ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

3. ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ।

4. ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 70 ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।

5. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।