ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਨੇ EVM ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ EVM ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। MNM ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ EVM ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁਧ INDIA ਗਠਜੋੜ ਇਕਜੁੱਟ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਰਾਈਵਰ Driver ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ RAM ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ Congress ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ Belt paper ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, '19 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੈਲਟ Belt 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ VVPAT ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 40 ਵਾਰ ਈਵੀਐਮ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਈਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, '40 ਵਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ Court ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

Before the elections, Kamal Haasan raised the issue of EVM