ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਵੱਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਏ ਕੇ ਅਬਦੁਲ ਮੋਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਕਾਤਲਾਂ’ ਲਈ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਮੋਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੂਰ ਚੌਧਰੀ 1996 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਤਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।"

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨੂਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ 14 ਅਗਸਤ 1975 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੂਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 1990 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਮੋਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੂਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਚੌਧਰੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

1996 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੂਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।