ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਲਖਨਊ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਵਿਨ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਰੇਣੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ 'ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਕਟ' ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਸ਼ਰੀਅਤ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਪਤਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ੀਨਾ ਅਤੇ ਹਰਮ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 494 ਅਤੇ 495 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ

ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।