ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ […]
By : Editor (BS)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਮੀ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 'ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ : ਪਿਅਰੇ ਪੌਇਲੀਐਵ
ਵੈਨਕੂਵਰ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਅਰੇ ਪੌਇਲੀਐਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਲਗਰੀ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਅਤੇ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਅਰੇ ਪੌਇਲੀਐਵ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ? ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
