ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਾਰੀ, ਹੁਣ ਲਗਾਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ
ਕਾਬੁਲ, 23 ਜਨਵਰੀ, ਨਿਰਮਲ : ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫਗਾਨ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ […]
By : Editor Editor
ਕਾਬੁਲ, 23 ਜਨਵਰੀ, ਨਿਰਮਲ : ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫਗਾਨ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਉਪ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਠੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਾ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 1996 ਅਤੇ 2001 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਸਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।