ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਾਣੋ ED ਨੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 16 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਡੋਸਪੀਰੀਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੀਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੇ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 6% ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਮੁਨਾਫਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਾ ਕੇ 12% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।