SC 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ । ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।