India Palestine: ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਵੋਟ, 145 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

India Vote For Palestine In UN: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 145 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ - ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਪਲਾਊ, ਪੈਰਾਗੁਏ ਅਤੇ ਨੌਰੂ - ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਬਾਸ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੈ।

ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

"ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਮਤਾ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਨਿਰੀਖਕ ਰਾਜ

ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ 80ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਲਸਤੀਨ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਨਿਗਰਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ: ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਤਾ ਰੱਦ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

2015 ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਨੈਪਬੈਕ ਵਿਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ - ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ - ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸੰਪਤੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ?

ਇਹ ਮਤਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ - ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਲਜੀਰੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ। ਰੂਸ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜਦੂਤ, ਵੈਸੀਲੀ ਨੇਬੇਨਜ਼ਿਆ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਗਲਤ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਫਲ ਕੂਟਨੀਤੀ

ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।" ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਕਾਇਆ ਕਾਲਾਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਇਰਾਨ ਕੋਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IAEA) ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਰਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ

ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ IAEA ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। IAEA ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਫੇਲ ਗ੍ਰੋਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਇਸਦੀ ਮਿਤੀ ਅਜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲੀਆ ਜੰਗ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਿਆ

ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਈ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ-ਗਰੇਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਸਨੈਪਬੈਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ (NPT) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।