ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ 5,30,000 ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ?

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਕਵਿਤਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ 5 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ "ਪੈਰੋਲ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਪਾਂਸਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।